दिल्ली हाईकोर्ट बोला- केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाह:उन्होंने गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा नहीं दिया, व्यक्तिगत हित को सबसे ऊपर रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) स्कूलों में 2 लाख से ज्यादा बच्चों को किताबें और यूनिफॉर्म मिलने में देरी को लेकर केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने शुक्रवार 26 अप्रैल को कहा कि अरविंद केजरीवाल ने शराब नीति केस में गिरफ्तारी के बावजूद इस्तीफा न देकर व्यक्तिगत हित को राष्ट्रीय हित से ऊपर रखा है। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन और जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की डिवीजन बेंच ने कहा कि केजरीवाल को सिर्फ सत्ता की चाहत है। दिक्कत यह है कि आप सत्ता हथियाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि आपको सत्ता नहीं मिल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट सोशल ज्यूरिस्ट नाम के संगठन की तरफ से दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था। इसमें बताया गया कि MCD स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को किताबें नहीं मिली हैं। नगर निगम की आपसी खींचतान के कारण बच्चे टिन शेड में पढ़ने को मजबूर हैं। दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कोर्ट में दलील दी कि MCD की स्थायी समिति की गैर मौजूदगी में किसी अधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी। चूंकि वह अभी हिरासत में हैं, इसलिए देरी हो रही है। इस पर कोर्ट ने कहा कि इसका मतलब यह नहीं है कि छात्रों को किताबें के बिना पढ़ने के लिए छोड़ दिया जाए। दिल्ली सरकार खुद चाहती थी कि केजरीवाल जेल रहते हुए सरकार चलाएं। हमने हमेशा इसका विरोध किया है। कोर्ट ने मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी ट‍िप्‍पणी की हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि सौरभ ने छात्रों की हालत पर आंखें मूंद ली हैं। वे घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा कि उन्हें सौरभ भारद्वाज से निर्देश मिले हैं कि MCD की स्थायी समिति की गैरमौजूदगी में किसी उपयुक्त प्राधिकारी को शक्तियां सौंपने के लिए मुख्यमंत्री की सहमति की जरूरत होगी। कोर्ट ने कहा कि या तो आपको निर्देश देने वाले के पास दिल नहीं है या आंखें नहीं हैं। उन्होंने कुछ भी न देखने का फैसला कर लिया है। कोर्ट ने इस मामले में अपना आदेश सुरक्षित रख लिया और कहा कि फैसला सोमवार (29 अप्रैल) को सुनाया जाएगा।