केंद्र ने 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी:केंद्र के 50 लाख कर्मचारियों और लगभग 69 लाख पेंशनरों को फायदा मिलेगा

केंद्र सरकार ने मंगलवार को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी। इससे 50 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारियों को फायदा होगा। इस साल जनवरी में मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी। सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी थी, जिसका काम कर्मचारियों के वेतन और भत्तों की समीक्षा करना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट ब्रीफिंग में बताया कि आयोग की शर्तें विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और कर्मचारियों के संगठनों से सलाह के बाद तय की गई हैं। उन्होंने बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि 8वां वेतन आयोग अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपेगा। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। यह आयोग केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन व भत्तों की समीक्षा करेगा। आयोग को अपनी सिफारिशें 18 महीनों के भीतर सरकार को सौंपनी होंगी। माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट आने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में बड़ा संशोधन हो सकता है। 8वें वेतन आयोग में सैलरी कितनी बढ़ सकती है? बेसिक सैलरी में कितनी बढ़ोतरी होगी, ये फिटमेंट फैक्टर और DA मर्जर पर निर्भर करता है। 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। 8वें में ये 2.46 हो सकता है। हर वेतन आयोग में DA जीरो से शुरू होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि नई बेसिक सैलरी पहले से ही महंगाई को ध्यान में रखकर बढ़ाई जाती है। इसके बाद DA फिर से धीरे-धीरे बढ़ता है। अभी DA बेसिक पे का 55% है। DA के हटने से टोटल सैलरी (बेसिक + DA + HRA) में बढ़ोतरी थोड़ी कम दिख सकती है, क्योंकि 55% DA का हिस्सा हट जाएगा। उदाहरण: मान लीजिए, आप लेवल 6 पर हैं और 7वें वेतन आयोग के हिसाब से आपकी मौजूदा सैलरी है: 8वें वेतन आयोग में अगर फिटमेंट 2.46 लागू होता है, तो नई सैलरी होगी: फिटमेंट फैक्टर क्या है? ये एक मल्टीप्लायर नंबर है, जिसे मौजूदा बेसिक सैलरी से गुणा करके नई बेसिक सैलरी निकाली जाती है। वेतन आयोग इसे महंगाई और लिविंग कॉस्ट को ध्यान में रखकर तय करता है। पिछले वेतन आयोग कब बने, कब लागू हुए?